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सवर्णों को आरक्षण! PM मोदीने किया बड़ा ऐलान! सवर्णों को 10% आरक्षण

2019 के आम चुनावों से पहले मोदी सरकार ने सवर्णों की नाराजगी दूर करने के लिए अहम् फेसला लिया है. सोमवार 7 जनवरी 2019 को हुई केन्द्रीय केबिनेट की बैठक में सवर्ण (जनरल केटेगरी) को 10% आरक्षण देने का फेसला लिया गया है. मोजुदा आरक्षण में बिना कोई छेड़छाड़ किए अलग से आरक्षण दिया जायेगा. आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को आरक्षण देने की बात की गई है.

जिस तरह केंद्र सरकार ने SC/ST एक्ट से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के फेंसले को बदल दिया था उससे सवर्णों की नाराजगी सामने आई थी. हो सकता है उसी वजह से मोदी सरकार सवर्णों को आर्थिक रूप से आरक्षण देने का फेसला किया है. इसी साल में चुनावो को मद्दे नजर रखते हुए इसे मोदी का बड़ा दाव भी माना जा रहा है.

क्या सवर्णों को आरक्षण देगी मोदी सरकार!

हाल देश में ४९.5% आरक्षण की व्यवस्था है. माना जा रहा है की मोदी सरकार कल मंगलवार 8 जनवरी को संसद में संविधान संशोधन बिल पैश करेगी. हालाँकि संसद के शीतकालीन सत्र का कल आखरी दिन है.

सवर्णों को दिए जाने वाले इस आर्थिक आरक्षण में उन लोगों को लाभ मिलेगा जिनकी वार्षिक आय 8 लाख से कम हो, 5 एकर के कम खेती की जमीन हो, जिनके पास 1000 स्क्वायर फीट से कम का घर हो और जो अभी तक किसी भी तरह के आरक्षण के अंतर्गत नहीं आते थे.

संविधान में केवल जाती आधारित आरक्षण ही है, आर्थिक आधार पर आरक्षण संविधान में नही है. इसलिए सरकार को सवर्णों को 10 फीसदी आर्थिक आधार पर आरक्षण देना हो तो संसद में संविधान संशोधन बिल लाके अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 में बदलाव करने होंगे.

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